विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के निर्माण की मांग को लेकर जनसुराज संघर्ष वाहिनी शुरू करेगी आंदोलन
जनसुराज संघर्ष वाहिनी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। जानें क्यों है आक्रोश।

भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान और अंग क्षेत्र के गौरव को वापस लौटाने के लिए अब सड़कों पर उतरने की तैयारी है। जनसुराज संघर्ष वाहिनी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण और इसके पुनरुद्धार की मांग को लेकर एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य में हो रही अत्यधिक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दरअसल, रविवार को एक विरोध मार्च निकालने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया है। संगठन ने साफ किया है कि मार्च की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। इस मुहिम को मजबूती देने के लिए संगठन ने अपनी महानगर इकाई का विस्तार भी किया है, जिसमें इमरान सिद्दीकी को महानगर अध्यक्ष, रंजीत कुमार मिश्रा को महासचिव और शिव शंकर को समन्वयक नियुक्त किया गया है। साथ ही पांच उपाध्यक्ष और पांच सचिवों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
NDA सरकार पर साधा निशाना, जमीन अधिग्रहण पर उठाए सवाल
जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। झा ने तुलना करते हुए कहा कि उसी दौरान मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा हुई थी और वहां पढ़ाई शुरू भी हो गई, लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए अब तक एक 'धूर' जमीन भी नहीं ली गई है।
संगठन का दावा है कि प्रोजेक्ट के लिए 500 एकड़ जमीन का वादा किया गया था, जो अब तक कागजों में ही सिमटा हुआ है। उन्होंने नवंबर 2025 के एक संसदीय जवाब का हवाला देते हुए कहा कि संस्थान के लिए अब तक कोई फंड भी आवंटित नहीं किया गया है।
जनसुराज संघर्ष वाहिनी का कहना है कि तक्षशिला और नालंदा की तरह विक्रमशिला भी प्राचीन काल में शिक्षा का बड़ा केंद्र था। जहां नालंदा का पुनरुद्धार हो चुका है, वहीं विक्रमशिला आज भी अपनी पहचान के लिए तरस रही है। संगठन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र और बिहार सरकार दोनों ही एनडीए (NDA) की हैं, फिर भी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की अनदेखी की जा रही है। अब शिक्षा, रोजगार और जनहित के मुद्दों को लेकर यह आंदोलन और तेज किया जाएगा।